अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) वह ऊर्जा है जो नवीकरणीय (अर्थात स्वाभाविक रूप से पुनः पूर्ति में सक्षम) प्राकृतिक संसाधनों यथा-सूर्य, ताप, वायु, वर्षा, ज्वार और भू-तापीय गर्मी से उत्पन्न होती है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पनबिजली/लघु पनबिजली,

लोक सभा में पारित 5 अप्रैल, 2017 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा लोक सभा में संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017 पेश किया गया। इस विधेयक को लोक सभा द्वारा 10 अप्रैल, 2017 को पारित कर

पृष्ठभूमि केंद्रीय योजनाओं की वास्तविक धरातल पर निगरानी के साथ-साथ निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के अधिकार को सशक्त करने के उद्देश्य से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा ग्रामीण विकास, पंचायत राज मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से महिला पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षण

सर्वव्यापी स्वच्छता कवरेज को हासिल करने के प्रयासों में वृद्धि करने तथा स्वच्छता पर ध्यान संकेंद्रित करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत प्रत्येक व्यक्ति तक

समीक्षा बैठक 8 मई, 2017 को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा एवं उत्तर प्रदेश

भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य के अंग रह चुके हैं तथा वर्तमान में दोनों राष्ट्रमंडल संगठन के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त दोनों देश संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य होने के साथ-साथ प्रमुख बहुपक्षीय निकायों यथा जी-20,

भारत में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु नाबार्ड अधिनियम, 1981 द्वारा नाबार्ड (National Bank for Agriculture and Rural Development) की स्थापना की गई थी। ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति हेतु नाबार्ड द्वारा कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प तथा

गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के जल संकट को दूर करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2012 में ‘सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना’ (सौनी योजना) की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य नर्मदा नदी के बाढ़

इकतालीस प्रतिशत हिंदी भाषी भारत में समय-समय पर हिंदी के आधिकारिक प्रयोग को बढ़ाने के लिए सिविल सोसायटी से लेकर संसद तक विचार-विमर्श होते रहे हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत राजभाषा पर संसदीय समिति का गठन सर्वप्रथम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जाए। इस हेतु तीन स्तरों पर कार्य करने की आवश्यकता है। प्रथम, उत्पादन लागत में कमी तथा उत्पादकता में वृद्धि, द्वितीय कृषि आधारित कुटीर

भारतीय संस्कृति का आधार वे मूल्य हैं जिनसे हमारा जीवन, परिवार एवं समाज प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। इन मूल्यों में पवित्रता और स्वच्छता भी है। स्वच्छता के महत्व को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 को

भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां बड़ा देश है। इतने वृहद क्षेत्र को आपस में जोड़ने एवं सर्व सामान्य जनता को हवाई यातायात सुलभ कराने हेतु नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अक्टूबर, 2016 में ‘उड़े देश का आम नागरिक’

क्या है? 14 मार्च, 2017 को केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्री उमा भारती द्वारा अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017 लोक सभा में पेश किया गया। इस विधेयक द्वारा अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956

पृष्ठभूमि प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रारंभ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के उस वक्तव्य के बाद किया गया, जब उन्होंने संसद के संयुक्त अधिवेशन में भारत के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ों को आवास मुहैया कराने की पेशकश की। इसी संदर्भ

भारत में प्रति वर्ष 5 लाख सड़क दुर्घटनाओं की सूचना आती है, जिसमें से 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। सरकार अगले पांच वर्षों में इसमें 50 प्रतिशत तक की कमी करने के लिए प्रतिबद्ध है। सड़क-सुरक्षा के

गुजरात सरकार द्वारा 31 मार्च, 2017 को संशोधित गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) विधेयक न केवल संविधान के 48वें अनुच्छेद में वर्णित पशु संरक्षण के आदर्श के अनुरूप है अपितु यह सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय हितों को भी दर्शाता है। गुजरात

भारत-मलेशिया संबंध भारत एवं मलेशिया के बीच घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंध हैं तथा दोनों देशों के मध्य नियमित रूप से शिखर बैठकों का आयोजन होता है। मलाया परिसंघ (मलेशिया का पूर्ववर्ती राज्य) के साथ भारत के राजनयिक संबंधों की स्थापना