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राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन

  • वर्तमान परिपे्रक्ष्य  
  • 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ‘राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन’ (National Digital Health Mission) के शुभारंभ की घोषणा की गई।  
  • यह मिशन संपूर्ण देश में ‘डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करेगा।
  • इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति का ‘व्यक्तिगत स्वास्थ्य पहचान पत्र’ (Health ID) होगा।  
  • यह मिशन प्रधानमंत्री द्वारा तीन डिजिटल घोषणाओं का हिस्सा है‚ जिसमें एक ‘नई साइबर सुरक्षा नीति’ (New Cyber Security Policy) और देश के छ: लाख गांवों में ‘ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी’ शामिल है।
  • पृष्ठभूमि  
  • भारत सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वर्ष 2017 में ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति’ (National Health Policy, 2017) को लागू किया गया।  
  • इस स्वास्थ्य नीति को ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति‚1983’ एवं ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति‚ 2002’ के स्थान पर लाया गया।  
  • इसके संदर्भ में जून‚ 2018 में ‘नीति आयोग’ (NITI Aayog) ने भारत सरकार को स्वास्थ्य प्रणाली बेहतर बनाने हेतु ‘नेशनल हेल्थ स्टैक’ (National Health Stack) संबंधी एक डिजिटल मंच (Platform) का सुझाव दिया।  
  • जिसके उपलक्ष्य में ‘भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण’ (Unique Identification Authority of India) के अध्यक्ष की अध्यक्षता में वर्ष 2019 में ‘राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य खाका’ (National Digital Health Blueprint) जारी किया गया। 
  • राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य खाका के द्वारा लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने एवं सुनिश्चित करने हेतु ‘राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन’ के आवश्यकता की पहचान की गई।  
  • यह मिशन देश में डिजिटल स्वास्थ्य सुविधा को सरल बनाएगा तथा आम जनमानस तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करेगा।
  • राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन  
  • राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को नीति आयोग द्वारा वर्ष 2018 में प्रस्तावित किया गया था
  • इसके तहत व्यक्ति की सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां एक विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान पत्र (Health ID) के अंतर्गत एकीकृत की जाएंगी।
  • यह स्वास्थ्य पहचान पत्र व्यक्ति को चिकित्सकीय उपचार एवं स्वास्थ्य संबंधी विकार के उपचार में सहायता प्रदान करेगा।
  • मिशन के उद्देश्य  
  • इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2025 तक जीवन प्रत्याशा दर को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना है।  
  • वर्ष 2025 तक पांच साल से कम उम्र वाले बच्चों की मृत्यु दर को कम कर 23 तक करना है
  • इस मिशन के अंतर्गत प्राथमिक उपचार एवं देखभाल हेतु प्रति 1000 की आबादी पर दो शैय्या युक्त उपचार प्रणाली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी‚ ताकि पीड़ित को आपातकालीन उपचार मिल सके।  
  • इस मिशन का उद्देश्य प्रमुख छ: बिंदुओं पर आधारित है‚ जैसे- हेल्थ आईडी (Health ID)‚ डिजी डॉक्टर (Digi Doctor)‚ स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (Health Facility Registry)‚ व्यक्तिगत स्वास्थ्य आंकड़े (Personal Health Record))‚ ई-फॉर्मेसी (E-Pharmacy)‚ टेलीमेडिसिन (Telemedicine)।
  • स्वास्थ्य पहचान पत्र  
  • स्वास्थ्य पहचान पत्र (Health ID) भी आधार के समान एक विशेष पहचान पत्र होगा।  
  • इस पहचान पत्र को भी आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा।  
  • इसमें रोगी की विगत सभी उपचार संबंधी जानकारियां एकत्रित की जाएंगी।
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति‚ 2017 
  • 15 मार्च‚ 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति‚ 2017’ को अनुमोदित किया
  • इस नीति का प्रमुख उद्देश्य सभी  लोगों विशेषकर अल्पसेवित और उपेक्षित लोगों को सुनिश्चित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है।  
  • उल्लेखनीय है कि यह नीति बदलते सामाजिक‚ आर्थिक‚ प्रौद्योगिकीय और महामारी-विज्ञान परिदृश्य में मौजूदा और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए 15 वर्षों के अंतराल के बाद अस्तित्व में आई।  
  • गौरतलब है कि पिछली ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति’ वर्ष 2002 में बनाई गई थी।  
  • इस नीति का लक्ष्य सभी विकास नीतियों में एक निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल दिशा-निर्देश के माध्यम से सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण का उच्चतम संभव स्तर प्राप्त करना है।
  • महत्व  
  • इस मिशन के तहत निर्धारित स्वास्थ्य नीतियों को अधिकार के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को लाभान्वित किया जाएगा। 
  • इस मिशन के अंतर्गत बनाए जाने वाले स्वास्थ्य पहचान पत्रों में रोगी की गोपनीयता और आंकड़े सुरक्षित रखे जाएंगे।  
  • यह भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सभी स्वास्थ्य नीतियों पर लागू होगी।

सं.  अभय पाण्डेय

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