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दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति‚ 2020

Electric vehicle policy of Delhi government ‚2020
  • वर्तमान परिप्रेक्ष्य
  • 7 अगस्त‚ 2020 को दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति‚ 2020 (Electric Vehicle Policy, 2020) की अधिसूचना जारी की गई।
  • यह नीति अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष के लिए वैध रहेगी।
  • उद्देश्य
  • इलेक्ट्रिक वाहन नीति‚ 2020 का उद्देश्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना‚ प्रदूषण के स्तर को कम करना और परिवहन क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करना है।
  • इसके साथ ही दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करना है।
  • महत्वपूर्ण तथ्य
  • इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन‚ ई-रिक्शा‚ ऑटो रिक्शा और माल ढोने वाले वाहनों पर अधिकतम 30 हजार रुपये तक तथा कार पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक इंसेंटिव दिया जाएगा।
  • पुराने दो एवं तीन पहिया डीजल या पेट्रोल वाहन बदलकर नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर स्क्रैप इंसेंटिव (Scrap Incentive) दिया जाएगा।
  • इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक वाहनों की खरीद पर कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा।
  • इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी।
  • घर आधारित चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए घरों में पहले 30,000 चार्जिंग प्वॉइंट्स स्थापित करने वालों को छूट प्रदान की जाएगी।
  • इसमें दी जाने वाली सभी रियायतें केंद्र सरकार द्वारा फेम इंडिया फेज-2 (FAME India Phase-II) के तहत दी जाने वाली छूट के अतिरिक्त हैं।
  • इलेक्ट्रिक वाहन नीति‚ 2020 के सभी खर्चों को शामिल करते हुए एक राज्य इलेक्ट्रिक फंड (State Electric Vehicle Fund) स्थापित किया जाएगा।
  • नीति के प्रभावी कार्यान्वयन एवं निधि प्रबंधन के लिए एक राज्य इलेक्ट्रिक वाहन बोर्ड (State Electric Vehicle Board) का गठन किया जाएगा‚ साथ ही एक समर्पित इलेक्ट्रिक वाहन सेल का भी गठन किया जाएगा।
  • लक्ष्य
  • वर्ष 2024 तक दिल्ली में नए पंजीकृत वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रतिशत बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना। वर्तमान में यह केवल 0.2 प्रतिशत है।
  • आगामी एक वर्ष के अंदर 200 सार्वजनिक चार्जिंग केंद्र स्थापित करना तथा हर 3 किमी. के दायरे में कम-से-कम एक सार्वजनिक चार्जिंग केंद्र की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
  • इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए केंद्र सरकार की पहलें
  • भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए ‘राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान’ (National Electric Mobility Mission Plan : NEMMP), फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक वाहन’ (Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India : FAME India) के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वेहिकल @ 30 (EV @30) जैसी पहलें शुरू की गई हैं।
  • भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक कुल कारों एवं दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के 30 प्रतिशत बिक्री का लक्ष्य रखा गया है।
  • भारत में इलेक्ट्रिक वाहन नीति जारी करने वाले अन्य राज्यों में बिहार‚ कर्नाटक‚ तेलंगाना‚ उत्तर प्रदेश‚ आंध्र प्रदेश‚ महाराष्ट्र‚ केरल‚ उत्तराखंड तथा तमिलनाडु सम्मिलित हैं।

सं. विजय सिंह