Contact Us: 0532-246-5524,25, M: -9335140296 Email: [email protected]

कृषि अर्थव्यवस्था सुधार : मुख्यमंत्रियों की समिति

Agriculture Economy Improvement: Committee of Chief Ministers
  • पृष्ठभूमि
  • भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत सरकार कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनुसंधान, विकास एवं क्रियान्वयन के लिए प्रयत्नशील है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि में कायापलट करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्रियों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (High Powered Committee) का गठन किया गया है।
  • वर्तमान परिप्रेक्ष्य
  • 1 जुलाई, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि एवं किसानों की उन्नति  के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है।
  • इस समिति के संयोजक (Convenor) के रूप में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) को नियुक्त किया गया है।
  • इसके अतिरिक्त इस समिति में सात सदस्यों के साथ एक सदस्य सचिव को शामिल किया गया है।
  • यह समिति गठन की अधिसूचना से 60 दिनों (2 माह) के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

समिति की संरचना

(1) देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र संयोजक
(2) कनार्टक के मुख्यमंत्री सदस्य
(3) मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री, हरियाणा सदस्य
(4) पेमा खाण्डू मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश सदस्य
(5) विजय रूपाणी मुख्यमंत्री, गुजरात सदस्य
(6) योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सदस्य
(7) कमलनाथ मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश सदस्य
(8) नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि, ग्रामीण एवं  पंचायती राज मंत्री सदस्य
(9) श्री रमेश चंद सदस्य, नीति आयोग       सदस्य सचिव
  • समिति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
  • यह समिति कृषि के परिवर्तन के उपायों और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विमर्श करेगी तथा समयबद्ध क्रियान्वयन (Time Bound Implementation) के लिए विविध सुझाव देगी।
  • इस समिति द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के साथ ही कृषि क्षेत्र में बुनियादी सुधारों को अपनाने के तरीकों पर मंथन कर बेहतर क्रियान्वयन पर बल दिया जाएगा।
  • आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में बदलाव के लिए यह समिति अनुशंसा करेगी, जिससे कृषि क्षेत्र में निजी निवेश (Private Investment) को आकर्षित किया जा सके।
  • इसके साथ ही इस समिति का परिचालन कृषि उत्पाद पशुधन खेती और सेवा (सवंर्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2018 द्वारा किया जाएगा।
  • समिति द्वारा बाजार सुधारों के बारे में उपाय सुझाने के लिए कहा गया है, जिसके तहत ई-नाम (e-NAM), ग्राम (GRAM) जैसी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को बाजार से लिंक करने के लिए तरीकों पर भी विचार किया जाएगा।
  • यह समिति कृषि निर्यात को बढ़ाने और कृषि तकनीक को उन्नत बनाने के लिए भी सुझाव देगी, जिससे आधुनिक प्रणाली का समावेशन हो सके।
  • भारतीय कृषि में परिवर्तन के लिए मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा दिए गए प्रतिवेदन (Report) का क्रियान्वयन नीति आयोग द्वारा किया जाएगा।

सं.  सुनीत कुमार द्विवेदी