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ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड

Operation Digital Board
  • वर्तमान परिप्रेक्ष्य
  • 20 फरवरी, 2019 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ‘ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड’ (ODB : Operation Digital Board) को लांच किया।
  • उद्देश्य
  • इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से देश में शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाना है। इसके तहत कक्षा को डिजिटल क्लास रूम में बदलने के साथ ही छात्रों को किसी भी स्थान पर किसी भी समय ई-संसाधनों (e-resources) को उपलब्ध कराया जाना है।
  • प्रमुख तथ्य
  • ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड देश भर के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9 एवं उसके आगे की कक्षाओं में तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में शुरू किया जाना है।
  • यह प्रक्रिया वर्ष 2019-20 के आगामी सत्र से शुरू हो जाएगी।
  • एक विशेषज्ञ समिति द्वारा ओ.डी.बी. (ODB) के अंतर्गत डिजिटल क्लास रूम का आदर्श विन्यास तैयार कर लिया गया है।
  • उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के लिए यूजीसी (UGC) कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
  • ध्यातव्य है कि यूजीसी ने 29 जनवरी, 2019 को एक बैठक में वर्ष 2022 तक देश के प्रत्येक क्लास रूम में डिजिटल शिक्षा का विस्तार करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था।
  • ऐसा अनुमान है कि विभिन्न संस्थानों में 5 लाख क्लास रूम हैं, जो केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सहायता प्राप्त हैं।
  • यूजीसी द्वारा ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के तहत प्रथम चरण में 300 विश्वविद्यालयों और लगभग 10 हजार कॉलेजों के 2 लाख क्लास रूमों का आच्छादन प्रस्तावित ह
  • इन 2 लाख क्लास रूमों के लिए अनुमानित लागत 2000 करोड़ रुपये है। इसका कार्यान्वयन केंद्रीय योजना के रूप में उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (HEFA) से प्राप्त ऋण द्वारा किया जाना है।
  • ओ.डी.बी. के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से लगभग 1.5 लाख सेवंफ्रेडरी/सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को आच्छादित किया जाना है।
  • ज्ञातव्य है कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन (CABE) द्वारा जनवरी, 2018 में वर्ष 1987 के ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की तर्ज पर ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की दिशा में कदम उठाने का प्रस्ताव पारित किया गया था।