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अर्थोपाय अग्रिम (Ways and Mean Advances) सीमा

Ways and Mean Advances Limit
  • वर्तमान परिप्रेक्ष्य
  • 2 अप्रैल, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वर्ष 2019-20 की पहली छमाही हेतु सरकार के अर्थोपाय अग्रिम (Ways and Means Advances) की सीमा निर्धारित की।
  • WMA की सीमा
  • अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 तक की अवधि हेतु WMA की सीमा 75,000 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।
  • इसका तात्पर्य है कि जब भारत सरकार अर्थोपाय अग्रिम सीमा के 75 प्रतिशत का उपयोग कर लेगी, तब रिजर्व बैंक बाजार ऋणों का नया फ्लोटेशन (प्रवाह) शुरू कर सकता है।
  • भारतीय रिजर्व बैंक के पास किसी भी समय वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के परामर्श से सीमा को संशोधित करने की सुविधा सुरक्षित रखी गई है।
  • अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर निम्नानुसार होगी-

   (a)  अर्थोपाय अग्रिम : रेपो दर

   (b)  ओवरड्राफ्ट : रेपो दर से दो प्रतिशत अधिक

  • अर्थोपाय अग्रिम : परिभाषा
  • रिजर्व बैंक केंद्र और राज्य सरकार को एक बैंकर के रूप में अस्थायी ऋण की सुविधा देता है।
  • इस सुविधा को ‘अर्थोपाय अग्रिम’ कहते हैं।
  • केंद्र सरकार के लिए इस सुविधा को 1 अप्रैल, 1997 को पहली बार शुरू किया गया।
  • राज्य सरकारों हेतु WMA
  • राज्य सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिम योजना में विशेष और सामान्य अर्थोपाय अग्रिम का प्रावधान है।
  • एसडीएफ (विशेष आहरण सुविधा) राज्य सरकार द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियों के संपा्श्वििक पर दिए जाते हैं।
  • समेकित शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि में राज्यों की सहभागिता को बढ़ाने हेतु किया जाने वाला वृद्धिशील निवेश भी SDF का लाभ लेने के लिए पात्रता की एक शर्त है।
  • SDF की सीमा समाप्त हो जाने पर राज्य सरकार को सामान्य अर्थोपाय अग्रिम प्रदान किए जाते हैं।
  • सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमाएं राज्य के वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय के तीन वर्ष के औसत पर आधारित होती हैं।
  • अर्थोपाय अग्रिम की सीमा से अधिक आहरण को ओवरड्राफ्ट मान लिया जाता है।
  • एक राज्य सरकार का खाता ओवरड्राफ्ट में अधिकतम 14 क्रमिक कार्यदिवसों के लिए रखा जा सकता है, जिसकी एक तिमाही में 36 दिन तक की सीमा होती है। è      विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता