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सतत विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय निगरानी रूपरेखा को मंजूरी

Approval of National Monitoring Framework on Sustainable Development Goals
  • वर्तमान संदर्भ
  • 24 अक्टूबर, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संबद्ध लक्ष्यों के साथ सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals-SDG) की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचा (National Indicator Framework-NIF) की समय-समय पर समीक्षा और उसमें सुधार हेतु एक उच्चस्तरीय प्राक्कलन समिति के गठन को मंजूरी दी।
  • समिति की संरचना
  • इस उच्चस्तरीय समिति की अध्यक्षता भारत के मुख्य सांख्यिकी विद तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI-Ministry of Statistics and Programme Implementation) के सचिव करेंगे।
  • समिति में आंकड़ा स्रोत मंत्रालयों और नीति आयोग के सचिव सदस्य के रूप में होंगे। इसके अलावा अन्य संबद्ध मंत्रालयों के सचिव विशेष आमंत्रित होंगे।
  • इसका कार्य समय-समय पर संकेतकों में सुधार सहित राष्ट्रीय संकेतक ढांचे की समीक्षा करना होगा।
  • लक्ष्य
  • विकास संबंधी चुनौतियों का सामना करने हेतु वर्तमान राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतिक कार्य योजनाओं में मुख्य सतत विकास लक्ष्यों का मूल्यांकन करना।
  • एनआईएफ के सांख्यिकीय संकेतक राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर एसडीजी की निगरानी का आधार होंगे तथा विभिन्न एसडीजी के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निर्मित नीतियों के परिणामों का वैज्ञानिक तरीके से मूल्यांकन करेंगे।
  • सांख्यिकी संकेतक के आधार पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एसडीजी के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय रिपोर्ट लाएगी। यह रिपोर्ट प्रगति के आकलन को सरल बनाने  चुनौतियों की पहचान करने और राष्ट्रीय स्तर पर आगे करने हेतु सिफारिशें देगी।
  • आंकड़ा स्रोत मंत्रालय/विभाग आवश्यक अंतरालों पर इन संकेतकों के बारे में एसडीजी के राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय प्रतिवेदन हेतु सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को नियमित जानकारी प्रदान करेगा।
  • सतत विकास लक्ष्य का उद्देश्य
  • सतत विकास लक्ष्य में विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी आयाम समाहित है। इसका उद्देश्य ‘सबका साथ-सबका विकास’ की मूल भावना के साथ बदलते विश्व में गरीबी उन्मूलन और समृद्धि को बढ़ावा देना है।
  • 17 लक्ष्यों और 169 उद्देश्यों के एसडीजी (SDG) का उद्देश्य सतत, समावेशी और समान आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सभी के लिए अधिक अवसर का सृजन करना, असमानता कम करना, रहन- सहन के मूलभूत स्तर में सुधार करना, समान सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, प्राकृतिक संसाधनों एवं पारिस्थितिकी प्रणाली समेकित और निरंतर प्रबंधन को बढ़ावा देना है।

लेखक-ललिन्द्र कुमार