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वित्त मंत्रालय एवं विश्व बैंक समझौता

June 28th, 2018
Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna
  • चर्चा में क्यों?
  • भारत सरकार व विश्व बैंक के बीच ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना’ हेतु, अतिरिक्त ऋण के लिए हुए समझौते के कारण।
  • संबंधित तथ्य
  • इस समझौते के अंतर्गत विश्व बैंक, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 500 मिलियन डॉलर की राशि का ऋण देगा।
  • योजना के तहत 7000 किमी. की जलवायु अनुकूल ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसमें से 3500 किमी. की सड़कों के निर्माण में हरित तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा।
  • यह समझौता 31 मई, 2018 को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार खरे व भारत में विश्व बैंक के निदेशक श्री जुनैद अहमद के मध्य हुआ।
  • सड़क निर्माण में कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली, हरित तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा।
  • सड़कों के निर्माण व मरम्मत हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा।
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ग्रामीण सड़क कार्यक्रम का संचालन, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
  •  प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु, विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2004 में हुई थी।
  • इस कार्यक्रम के तहत 35000 किमी. की ग्रामीण सड़कों का निर्माण व मरम्मत किया गया।
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 8 मिलियन ग्रामीण आबादी को हर मौसम में इस्तेमाल की जा सकने वाली सड़क सुविधा की प्राप्ति हुई है।
  • विश्व बैंक से अब तक मिले 1.8 बिलियन डॉलर के ऋण में से ऋण का अधिक उपयोग उत्तर भारत के आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों एवं पहाड़ी राज्यों में किया गया है। ये राज्य बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय, राजस्थान, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश हैं।
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लागू होने के कारण ग्रामीण आबादी को बेहतर आर्थिक अवसर व सामाजिक सेवा की प्राप्ति हुई है।  

लेखक-धीरेन्द्र त्रिपाठी

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