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चतुर्थ द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19

October 25th, 2018
Government securities 'portfolio investment' notification of the RBI
  • वर्तमान परिप्रेक्ष्य
  • 5 अक्टूबर, 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली ‘मौद्रिक नीति समिति’ (MPC) द्वारा ‘चतुर्थ द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19’ (Fourth Bi-Monthly Monetary Policy Statement, 2018-19) जारी किया गया।




  • मौद्रिक नीति समिति की इस 13वीं बैठक में नीतिगत दरों को पूर्ववत की स्थिति में ही बनाए रखने  (वृद्धि या कमी न करने का) निर्णय लिया गया।
  • मुख्य निर्णय
  • मौद्रिक नीति समिति द्वारा ‘चलनिधि समायोजन सुविधा’ (LAF) के अंतर्गत ’रेपो दर’ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न करते हुए इसे पूर्व की स्थिति 6.50 प्रतिशत पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया गया है।
  • परिणामस्वरूप ‘चलनिधि समायोजन सुविधा’ (LAF) के तहत ‘रिवर्स रेपो दर’ को भी पूर्व की स्थिति 6.25 प्रतिशत पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया गया।
  • ‘सीमांत स्थायी सुविधा दर’ (MSF) और ‘बैंक दर’ में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप ये दोनों भी पूर्व की स्थिति 6.75 प्रतिशत पर ही बने रहे।




  • आरक्षित अनुपात सीआरआर (CRR) तथा एसएलआर (SLR) में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जिससे यह वर्तमान स्तर (क्रमशः 4% एवं 19.5%) पर ही बना रहा।

  • जीडीपी (GDP) वृद्धि दर को वर्ष 2018-19 के लिए 7.4 प्रतिशत के अनुमानित स्तर पर बनाए रखा गया है।
  • 28 सितंबर, 2018 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 400.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

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