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फिलीस्तीन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

July 6th, 2017
Palestine President's visit to India
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भारत और फिलीस्तीन के मध्य संबंध अतीत से ही सौहार्द्रपूर्ण रहे हैं। फिलीस्तीन के मसले पर अपने रवैये के बारे में स्वाधीनता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी द्वारा आवाज उठाई गई थी। वर्ष 1947 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के विभाजन के विरुद्ध मतदान किया था। भारत पहला गैर-अरब देश था जिसने वर्ष 1974 में फिलीस्तीन की जनता के एकमात्र और कानूनी प्रतिनिधि के रूप में पीएलओ की मान्यता प्रदान की थी। भारत 1988 में फिलीस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। जुलाई, 2014 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिलीस्तीन के पक्ष में मतदान किया। हाल ही में फिलीस्तीन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंध को और प्रगाढ़ होने की उम्मीद की जा रही है।

  • भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निमंत्रण पर फिलीस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास 14 -17 मई, 2017 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर रहे।
  • राष्ट्रपति महमूद अब्बास का यह पांचवां और तीसरा राजकीय दौरा है।
  • 16 मई, 2017 को राष्ट्रपति महमूद अब्बास का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया।
  • इसके पश्चात उन्होंने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।
  • 16 मई, 2017 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा फिलीस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के मध्य नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई।
  • वार्ता के बाद दोनों देशों के मध्य निम्न पांच समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए-
    (i) कूटनीतिक और आधिकारिक पासपोर्ट पर वीजा छूट पर समझौता-ज्ञापन।
    (ii) युवा मामलों और खेल के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता- ज्ञापन।
    (iii) कृषि के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन (इस समझौते को मंजूरी कैबिनेट ने प्रदान कर दी है)।
    (iv)स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन।
    (v) सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स पर समझौता-ज्ञापन।
  • इस यात्रा के दौरान फिलीस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उप-राष्ट्रपति हामिद अंसारी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की।
  • यात्रा के दौरान उन्होंने दिल्ली स्थित इंडिया-इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्र को संबोधित किया।
  • 15 मई, 2017 को फिलीस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने सी-डैक, नोएडा का दौरा किया, जहां पर दोनों देश आपसी सहयोग से ‘फिलीस्तीन-भारत टेक्नोपार्क’ का निर्माण करेंगे।
भारत-फिलीस्तीन कृषि-समझौते की मंजूरी

  • 14 जून, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत फिलीस्तीन के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए हुए समझौता-ज्ञापन को पूर्व प्रभाव (Ex-Post Facto) से अपनी मंजूरी प्रदान की।
  • भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा फिलीस्तीन के कृषि मंत्रालय के बीच मई, 2017 में हुए समझौता-ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए थे।
  • इस समझौते में फिलीस्तीन की पशुपालन सेवाओं और पशुधन स्वास्थ्य के क्षमता विकास सहित कृषि अनुसंधान, पशुपालन के क्षेत्र में सहयोग, सिंचाई और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग के प्रावधान शामिल हैं।
  • पादप और मृदापोषण, स्वच्छता और आधुनिक स्वच्छता विधान तथा वनस्पति संरक्षण, पशुपालन, आधुनिक सिंचाई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुभवों के आदान-प्रदान सहित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों तक इसका विस्तार किया जाएगा।
  • समझौते के तहत इसके उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए कार्यक्रम और कार्य-योजनाएं निर्धारित करने के लिए एक ‘कृषि परिचालन समिति’ गठित की जाएगी, जो सहयोग के एजेंडे का निर्धारण भी करेगी।

लेखक-राकेश मिश्रा


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