Contact Us: 0532-246-5524,25, M: -9335140296 Email: [email protected]

एफडीआई नीति परिवर्तित

FDI Policy Change

भारत को विदेशी निवेशकों के लिए शीर्ष आकर्षक गंतव्य स्थल बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों को उदारीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैङ्गक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। नवंबर, 2015 में घोषित नई एफडीआई नीति के पश्चात यह दूसरा बड़ा नीतिगत सुधार है। ध्यातव्य है कि सरकार द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए समय-समय पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित नियमों तथा शर्तों को सरल तथा उदारीकृत किया जाता रहा है। पिछले दो वर्षों में सरकार द्वारा प्रमुख क्षेत्रों, जैसे-रक्षा, निर्माण विकास, बीमा, पेंशन, एकल ब्रांड खुदरा व्यापार, नागरिक उड्डयन आदि में प्रत्यक्ष विदेशी नीति में व्यापक सुधार किए गए हैं। इन क्षेत्रों में सुधारों के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वर्ष 2015-16 में 55.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई जो वित्त वर्ष 2013-14 में 36.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। मेक इन इंडिया के तहत भारत को विनिर्माण हब बनाने के उद्देश्य से प्रेरित नई नीति में अधिक से अधिक गतिविधियों को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत लाने, कई क्षेत्रों में विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों को आसान बनाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में एक प्रतिबंधित सूची के अतिरिक्त अधिकांश क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है। एफडीआई नियमों के उदारीकरण से देश में व्यापार करना आसान होगा तथा बड़ी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा, जिसका परिणाम देश में आय स्तर में वृद्धि तथा रोजगार सृजन के रूप में होगा। वर्तमान में कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु प्रथम गंतव्य स्वीकार किया गया है। इन परिवर्तनों के साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत विश्व की सबसे बड़ी उदार अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

  • 20 जून, 2016 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैङ्गक में कुल 9 क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों को सरलीकृत तथा निवेश सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
  • अति संवेदनशील माने जाने वाले रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया।
  • नई नीति के तहत, रक्षा क्षेत्र में 49 प्रतिशत तक विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग द्वारा तथा 49 प्रतिशत से अधिक निवेश की अनुमति सरकारी मार्ग द्वारा दी जाएगी।
  • प्रसारण तथा कैरिज सेवाओं-टेलीपोर्ट्स, डीटीएच, केबल नेटवर्क, मोबाइल टीवी तथा स्काई ब्राडकास्टिंग सेवाओं के लिए स्वचालित मार्ग द्वारा 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वीकृति प्रदान की गई है।
  • नई नीति से पूर्व उपर्युक्त सेवाओं में स्वचालित मार्ग द्वारा 49 प्रतिशत तथा 49 प्रतिशत से अधिक के लिए सरकारी मार्ग द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्राप्त थी।
  • वर्तमान में औषधि क्षेत्र में ग्रीनफील्ड फार्मास्युटिकल्स में 100 प्रतिशत स्वचालित मार्ग से तथा ब्राउनफील्ड फार्मास्युटिकल्स में 100 प्रतिशत सरकारी मार्ग द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।
  • नई नीति के तहत ब्राउनफील्ड फार्मास्युटिकल्स में 74 प्रतिशत तक स्वचालित मार्ग द्वारा तथा 74 प्रतिशत से अधिक सरकारी अनुमोदन द्वारा विदेशी निवेश किया जा सकेगा।
  • संशोधित नीति के तहत, निजी सुरक्षा एजेंसी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 49 से 74 प्रतिशत कर दिया गया है।
  • उल्लेखनीय है कि निजी सुरक्षा एजेंसी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49 प्रतिशत तक स्वचालित मार्ग द्वारा तथा 49 से 74 प्रतिशत तक सरकारी अनुमोदन द्वारा किया जा सकेगा।
  • ध्यातव्य है कि पूर्व में निजी सुरक्षा एजेंसी में सरकारी मार्ग द्वारा केवल 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति थी।
  • नई एफडीआई नीति के तहत शाखा कार्यालय, संपर्क कार्यालय या परियोजना कार्यालय की स्थापना से संबंधित नियमों को छूट प्रदान की गई है।
  • यदि आवेदक को एफआईपीबी की अनुमति अथवा संबंधित मंत्रालय से मंजूरी या लाइसेंस प्रदान किया जा चुका हो, तो रक्षा, दूरसंचार, निजी सुरक्षा या सूचना एवं प्रसारण जैसे मुख्य व्यवसायों से जुड़े होने पर इन कार्यालयों की स्थापना के लिए रिजर्व बैंक या पृथक सुरक्षा अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
                                          नागरिक उड्डयन          
   क्षेत्र नई एफडीआई सीमा        मार्ग पूर्व में एफडीआई सीमा तथा मार्ग
(A) हवाई अड्डे      
(1) ग्रीनफील्ड परियोजना 100% स्वचालित 100%, स्वचालित
(2) ब्राउनफील्ड परियोजना 100% 74% तक स्वचालित मार्ग द्वारा तथा 74% से अधिक सरकारी अनुमोदन  

74%, स्वचालित मार्ग

[B] निवर्तमान हवाई अड्डे

(ब्राउनफील्ड हवाई

परियोजना)

 

 

100%

 

स्वचालित मार्ग द्वारा

100%, 74% तक –स्वचालित 74% से अधिक सरकारी
[C] हवाई परिवहन सेवाओं
(i)   अनुसूचित वायु परिवहन

सेवा/घरेलू अनुसूचित

यात्री सेवा

 

 

 

s100%

49% तक स्वचालित मार्ग द्वारा तथा 49% से अधिक सरकारी अनुमोदन द्वारा  

 

49%, (100% For NRIs) स्वचालित

(ii)  क्षेत्रीय वायु परिवहन सेवा
  • नई एफडीआई नीति के तहत, एकल ब्रांड खुदरा व्यापार संस्थाओं को स्थानीय सोर्सिंग मानदंडों पर तीन साल के लिए छूट देने का निर्णय लिया गया है।
  • अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी उत्पादों का कार्य करने वाली एकल ब्रांड खुदरा संस्थाओं को पांच साल के ढ़ीली सोर्सिंग व्यवस्था प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
  • ध्यातव्य है कि वर्तमान में एकल ब्रांड खुदरा व्यापार में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है जहां स्वचालित मार्ग द्वारा 49 प्रतिशत तक तथा 49 से अधिक सरकारी अनुमोदन द्वारा एफडीआई किया जा सकता है।
  • खाद्य निर्मित या भारत में उत्पादित उत्पादों के संबंध में ई-कॉमर्स सहित सरकारी अनुमोदन के तहत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।
  • एफडीआई नीति, वर्ष 2016 के तहत, पशुपालन (कुत्तों के प्रजनन सहित), मछली पालन, जलीय कृषि और मधुमक्खी पालन में नियंत्रित परिस्थितियों में स्वचालित मार्ग द्वारा 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति प्राप्त है।
  • नई नीति के तहत इन गतिविधियों से नियंत्रित परिस्थितियों की आवश्यकता को हटाने का निर्णय लिया गया है।
वर्तमान में अन्य क्षेत्रों की एफडीआई सीमा
क्षेत्र/गतिविधि एफडीआई सीमा एफडीआई मार्ग
कृषि एवं पशुपालन 100% स्वचालित
चाय बागान (वृक्षारोपण) 100% स्वचालित
खनन 100% स्वचालित
खनन-कोयला और लिग्नाइट 100% स्वचालित
पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस 100% स्वचालित
स्थलीय प्रसारण (एफएम रेडियो) 49% सरकारी
प्रिंट मीडिया 26% सरकारी
औद्योगिक पार्क नवीन तथा विद्यमान 100% स्वचालित
उपग्रह स्थापना और प्रचालन 100% सरकारी
ई-वाणिज्यिक गतिविधियां 100% स्वचालित
सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार
बैकिंग-निजी क्षेत्र 74% 49% तक स्वचालित मार्ग द्वारा 49% से अधिक तथा 74% तक सरकारी मार्ग द्वारा
मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार 51% सरकारी
बीमा कंपनी 49% 26% तक स्वचालित मार्ग तथा 26% से 49% तक सरकारी मार्ग द्वारा
साख सूचना कंपनी 74% स्वचालित
बैंकिंग सार्वजनिक क्षेत्र 20% सरकारी
रेलवे आधारिक संरचना 100% स्वचालित
पेंशन 49% स्वचालित
व्यापार (थोक व्यापार) 100% स्वचालित
वित्तीय पुनर्निर्माण कंपनियां (ARCs) 100% सरकारी
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां 100% स्वचालित
[A ]एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाहों में शीर्ष निवेशक देश
क्रम   देश कुल अंतर्प्रवाहों की प्रतिशतता

(अमेरिकी डॉलर में)

1. मॉरीशस 33%
2. सिंगापुर 16%
3. यू.के. 8%
4. जापान 7%
5. यू.एस.ए. 6%
[B] उच्चतम एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाहों को आकर्षित करने वाले क्षेत्र
क्रम   क्षेत्र कुल अंतर्प्रवाहों की प्रतिशतता

(अमेरिकी डॉलर में)

1. सेवा क्षेत्र 18%
2. निर्माण गतिविधियां 8%
3. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर 7%
4. दूरसंचार 6%
5. ऑटोमोबाइल उद्योग 5%

लेखक- श्याम कृष्ण मिश्रा