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इंडिया पब्लिक पॉलिसी रिपोर्ट, 2014

देश में राज्य स्तर पर लोक नीतियों की प्रभावोत्पादकता तथा देश के विकास पर उनके प्रभावों का आकलन करने के लिए इंडिया पब्लिक पॉलिसी रिपोर्ट, 2014जारी की गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, भारत और ओ.पी. जिंदल ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से अप्रैल, 2014 के आरंभ में प्रकाशित यह अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में वर्ष 1981 से 2011 तक की समयावधि में नीति क्रियान्वयन में भारतीय राज्यों की स्थिति का आकलन कर रिपोर्ट जारी की गई है।

  • 2 अप्रैल, 2014 को नई दिल्ली में योजना आयोग एवं 14वें वित्त आयोग के सदस्य प्रो. अभिजीत सेन ने इंडिया पब्लिक पॉलिसी रिपोर्ट, 2014 जारी की।
  • इस रिपोर्ट का केंद्रीय विषय (Theme) था- गरीबी, भूख और कुपोषण(Poverty, Hunger and Malnutrition)।
  • पब्लिक पॉलिसी रिपोर्ट, 2014 में देश के 26 राज्यों को सम्मिलित कर पॉलिसी इफेक्टिव इंडेक्स(PEI) जारी किया गया है।
  • पॉलिसी इफेक्टिव इंडेक्स (PEI) जो कि एक बहुआयामी और बहुसंकेतक मापन है, में चार संघटन सूचियां शामिल की गई हैं-
    1. आजीविका अवसर सूचकांक (Livelihood Opportunity Index)
    2. सामाजिक अवसर सूचकांक (Social Opportunity Index)
    3. विधि का नियम सूचकांक (Rule of Law Index)
    4. भौतिक अवसंरचना विकास सूचकांक (Physical Infrastructure Development Index)
  • पॉलिसी इफेटिक्व इंडेक्स (PEI) सूची, 2011 मेंशीर्ष पांच स्थान प्राप्त राज्य (अवरोही क्रम में) हैं-सिक्किम, मिजोरम, गोवा, पंजाब और दिल्ली
  • पॉलिसी इफेक्टिव इंडेक्स (PEI) सूची 2011 में अंतिम पांच स्थान प्राप्त राज्य (आरोही क्रम में) हैं-ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल
  • उल्लेखनीय है कि इस सूची में उत्तर प्रदेश का बीसवां (20) स्थान है।
  • इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड तथा संघ शासित क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है।
  • राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) दिल्ली का इस सूची में पांचवां स्थान है।
  • ध्यातव्य है कि यह रिपोर्ट मशहूर अर्थशास्त्री राजीव मल्होत्रा द्वारा संकलित की गई है।