उत्तराखण्ड पी.सी.एस. प्रारंभिक परीक्षा – 2016 के त्रुटिपूर्ण प्रश्न

परीक्षा – उत्तराखण्ड पी.सी.एस. प्रारंभिक परीक्षा – 2016 विषय – सामान्य अध्ययन – प्रथम प्रश्न-पत्र प्रश्न पुस्तिका सीरीज – B प्रश्न संख्या – (60) आयोग का उत्तर – (a) सम-सामयिक घटना चक्र का उत्तर एवं व्याख्या – (b) Q.60 The

मासिक पत्रिका नवम्बर-दिसम्बर 2016 पी.डी.एफ. डाउनलोड

Monthly Current Affairs Nov-Dec 2016

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भारत और हिंद महासागर रिम संघ के सदस्य देशों के मध्य समझौता-ज्ञापन

India and the Indian Ocean Rim Association Agreement between the member countries Jtrpan

विश्व के 90 प्रतिशत व्यावसायिक उद्यम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के अंतर्गत आते हैं। यह क्षेत्र विश्व के 70 प्रतिशत रोजगार का सृजन करते हैं। इसमें निहित आर्थिक विकास की संभावनाओं का उपयोग करने के लिए भारत द्वारा, दूसरे

मजदूरी संदाय (संशोधन) अध्यादेश-2016

Labor payment (Amendment) Ordinance,2016

क्या है? 28 दिसंबर, 2016 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा ‘मजदूरी संदाय (संशोधन) अध्यादेश-2016 जारी किया गया। यह अध्यादेश 30 दिसंबर, 2016-30 जून, 2017 तक वैध रहेगा। इस अध्यादेश के द्वारा ‘मजदूरी संदाय एक्ट-1936’ के धारा 6 में वर्णित मजदूरी

अमेरिका द्वारा जियो-3 का सफल प्रक्षेपण

geo 3 missile the successful launch by the US

दक्षिण चीन सागर-विवाद पर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव एवं आधुनिक हथियारों तक आतंकवादी संगठनों की पहुंच की आशंका को ध्यान में रखते हुए अमेरिका अपनी निगरानी क्षमता (Surveillance Capabilities) को सशक्त बनाने में लगा हुआ है। 20

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना

National-Apprenticeship-Promotion-Scheme

क्या है? राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS : National Apprenticeship Promotion Scheme) प्रशिक्षुता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक नई योजना है। शुभारंभ 19 दिसंबर, 2016 को कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना’

इसरो-जाक्सा समझौता

JAXA ISRO agreement

इसरो-जाक्सा समझौता बाह्य अंतरिक्ष में सहयोग के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) तथा जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (जाक्सा) के मध्य एक समझौता। कब? ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान 11 नवंबर, 2016 को टोक्यो में इस

कच्छ के रण में राष्ट्रीय सम्मेलन

National Conference in the Rann of Kutch

सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर, 2015 को ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ नामक नई पहल शुरू करने का प्रस्ताव किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य

भारतीय सामाजिक विकास रिपोर्ट, 2016

India Social Development Report

दिव्यांग समाज के उतने ही अनिवार्य अंग हैं जितने कि स्वस्थ व्यक्ति। अष्टावक्र से स्टीफन हॉकिंस तक की गाथा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। परंतु आधुनिक समाज में दिव्यांगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु उनकी वास्तविक स्थिति

महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2016

Major Ports Authority Bill

भूमंडलीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण ‘कल्याणकारी-राज्य’ की भूमिका में परिवर्तन हो रहा है। ‘मिनिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस’ के इस दौर में भारत भी सरकारी उपक्रमों को अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए, उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान कर

24वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन

एपेक क्या है? एपेक एशिया प्रशांत क्षेत्र के 21 देशों का आर्थिक सहयोग का महत्वपूर्ण मंच है। यह संपूर्ण एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य धारणीय आर्थिक विकास एवं समृद्धि को समर्थन देना

लकी ग्राहक योजना और डिजी-धन व्यापार योजना

Lucky Grahak Yojana and the Digi-dhan Vyapari Yojana

देश में बढ़ते भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद एवं जाली नोटों के प्रचलन पर लगाम लगाने हेतु 8 नवंबर, 2016 को भारत सरकार ने बड़ी नोटों की नोटबंदी का निर्णय लिया। इस निर्णय से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित न हों, इस हेतु

नगालैंड स्वास्थ्य परियोजना हेतु भारत-विश्व बैंक समझौता

Nagaland, India-World Bank agreement for health project

नगालैंड राज्य में वर्ष 2013 में अनुमानित शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पर 18 थी और वर्ष 2007 में अनुमानित मातृ मृत्यु दर प्रति एक लाख जन्म पर 240 थी जबकि वर्ष 2005-06 में पांच वर्ष से कम आयु के

दिव्यांगजन अधिकार विधेयक, 2016

Diwyangajn Empowerment Bill 2016

दिव्यांगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु उनकी विभिन्न प्रकार की अशक्तओं की पहचान होना आवश्यक है। उनकी सुगमता तथा प्राप्त अधिकारों की व्यापकता ही, उनके कौशल व रचनात्मकता का पोषण कर उन्हें दिव्यांग के विशेषण की

पांचवीं द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2016-17

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति के नियमन (Regulation), समायोजन (Adjustment) तथा ब्याज दर में परिवर्तन के द्वारा मूल्य की स्थिरता, रोजगार तथा आर्थिक संवृद्धि तेज करने एवं विदेशी भुगतानों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास ही

वैश्विक पारिश्रमिक रिपोर्ट, 2016-17

Global remuneration report

संयुक्त राष्ट्र ने सभी पुरुष एवं महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर न्यूनतम असमानता को सतत विकास एजेंडा, 2030 में स्थान प्रदान किया है। इस एजेंडे का मुख्य विषय पारिश्रमिक वृद्धि और मजदूरी असमानता है। सतत विकास लक्ष्य में यह भी

वैश्विक पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता सूचकांक

नवीकरणीय ऊर्जा-स्रोतों (सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा) में पवन ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है। पवन ऊर्जा क्षेत्र को एक विश्वसनीय एवं स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम बनाने हेतु एक संस्था-वैश्विक पवन ऊर्जा

इस्राइली राष्ट्रपति की भारत यात्रा

राष्ट्रों के आपसी संबंध राष्ट्रीय हित पूर्ति से संचालित होते हैं। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में दो देशों के पारस्परिक संबंधों में अनुकूलता या प्रतिकूलता की व्याख्या राष्ट्रीय हितों के सामंजस्य द्वारा ही की जा सकती है। इस पैमाने से भारत-इस्राइल संबंधों

आईसीजीएस आयुष भारतीय तटरक्षक बल को सौंपा गया

ICGS AYUSH Commissioned into Indian Coast Guard

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) के मध्य 20 अक्टूबर, 2010 में हस्ताक्षरित 1500 करोड़ रुपये के करार के तहत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को 20 तीव्र गश्ती पोतों का निर्माण करना था। कोचीन शिपयार्ड ने इस

राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान, 2016-17

The advance estimates of national income,2016-2017

क्या है? राष्ट्रीय आय के ‘अग्रिम अनुमान’ (Advance Estimate) कृषि और औद्योगिक उत्पादन के प्रत्याशित स्तर, सरकारी खर्च के बजट अनुमान विश्लेषण, संचार, बैंकिंग, बीमा, रेलवे, रेलवे से भिन्न परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कार्य निष्पादन पर आधारित अनुमान होते

रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य

Rabi crops MSP 2016-17

क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार का ऐसा प्रावधान है जिसके माध्यम से बुआई से पहले किसानों को उनकी फसल के उचित मूल्य पर खरीद की गारंटी दी जाती है। यह सरकार द्वारा प्रस्तावित वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस